सुवेंदु अधिकारी सरकार: पंचायत से लेकर नगर विकास तक, पहली कैबिनेट में बड़े निर्णय

कोलकाता। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी नई कैबिनेट के मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रियों के विभाग इस प्रकार हैं:

दिलीप घोष– पंचायत व ग्रामीण विकास और कृषि विपणन
अग्निमित्रा पॉल – नगर विकास और नारी व शिशु कल्याण विभाग
अशोक कीर्तनिया – खाद्य विभाग
खुधीराम टुडू– आदिवासी विकास विभाग
निशिथ प्रामाणिक – उत्तर बंगाल विकास विभाग और खेल व युवा कल्याण विभाग

इसके अलावा,  आईएएस अफसर मनोज अग्रवाल  को पश्चिम बंगाल का  मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

 सुवेंदु सरकार की पहली कैबिनेट के छह अहम फैसले:

1. आयुष्मान भारत योजना को पूरे राज्य में लागू करने की मंजूरी।
2. बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए 45 दिनों में जमीन हस्तांतरित करने का निर्देश।
3. सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आयु सीमा में 5 साल की वृद्धि ।
4. राज्य में  जनगणना शुरू करने  का प्रस्ताव मंजूर।
5. राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए  केंद्र सरकार के प्रशिक्षण की शुरुआत।
6. रोजगार, स्वास्थ्य और महिलाओं से संबंधित नीतियों पर पहला निर्णय।

मुख्यमंत्री का बयान:

सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “बंगाल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने और स्कूलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।”

सुवेंदु अधिकारी की नई कैबिनेट का यह पहला कदम राज्य में प्रशासनिक सुधार और विकास को गति देने की दिशा में माना जा रहा है।

 

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