राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की दो टूकः 5 जून 2018 को बनी संविदा नीति का पालन करें सभी विभागाध्यक्ष

भोपाल! मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने 5 जून 2018 में राज्य के संविदा कर्मचारियों को शोषण मुक्त करने नई संविदा नीति बनाई। जिसके परिपालन के संदर्भ में सभी विभागाध्यक्षों /प्रमुख सचिवों/सचिवों को मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रसासन विभाग की ओर से कई बार पत्र भेजा गया। लेकिन कुछ विभागों को छोड दें ज्यादातर विभागाध्यक्ष शिवराज सरकार की संविदा नीति का पालन 4 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों ने इसं संदर्भ में कई बार आन्दोलन भी किया। लेकिन विभाग प्रमुख अभी भी संविदा कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। जिसको लेकर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचन्द्र शर्मा ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी विभाग प्रमुखों नई संविदा नीति के पालन के लिए कहा है। शर्मा ने कहा 5 जून 2018 को जीएडी द्वारा जारी आदेश संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भॉति 90 प्रतिशत वेतन और भत्ते देने के लिए शासन ने आदेश जारी किया है। सरकार के इस इस आदेश के पालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभाग प्रमुखों को चार बार रिमांइडर भेज चुका है। इसके वावजूद 85 प्रतिषत से अधिक विभागों में इसका पालन नहीं हों रहा है। विभागाध्यक्ष सरकार की नीति पर अलम नहीं कर रहे यह घोर निराशाजनक है। जिसका जल्दी से जल्दी पालन किया जाना चाहिए।

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