रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग की विशेष केंद्रीय सहायता योजना (SCA) के तहत राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में बीजापुर जिला, नारायणपुर जिला, कांकेर जिला और सुकमा जिला में एससीए योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क, पुल-पुलिया, भवन निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई।
स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने जिलेवार कार्ययोजना के तहत चल रहे पूर्ण, अपूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ संबंधित क्षेत्रों के लोगों तक समय पर पहुंच सके।
कलेक्टरों से ली निर्माण कार्यों की जानकारी
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के कलेक्टरों से निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में चल रहे कार्यों की लगातार समीक्षा करें और कार्ययोजना के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करें।
अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिले में सड़क निर्माण के 28 कार्य, नारायणपुर में 7 और सुकमा में 9 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं पुल निर्माण के क्षेत्र में कांकेर में 7 और सुकमा में 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अन्य स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया जारी है।
कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, पीसीसीएफ अरुण पाण्डेय, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।