रायपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में लैंड टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि का सर्वेक्षण और चिन्हांकन जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को पात्र हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र हितग्राहियों का होगा सत्यापन
मुख्य सचिव ने कहा कि आबादी भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों की पहचान कर उनका सत्यापन किया जाए, ताकि उन्हें योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र आवासहीन परिवार पक्के घर से वंचित न रहे।
शहरी क्षेत्रों में भविष्य की आवास जरूरतों का होगा आकलन
बैठक में नगरीय निकायों में वर्तमान और भविष्य की आवासीय जरूरतों का आकलन कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि समयबद्ध तरीके से योजना बनाकर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जाए।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पात्र परिवारों की पहचान कर उनकी आवश्यकता के अनुसार आवास निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
अधिकारियों ने लिया कार्ययोजना का जायजा
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत भूमि उपलब्धता, हितग्राही चयन और आवास निर्माण की प्रक्रिया को गति देने पर विस्तार से चर्चा की गई।