नई दिल्ली। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने सहभागिता की। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा नीति-निर्माताओं ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पंचायतों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस दौरान स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाबदेही, बेहतर सेवा प्रदायगी और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभिन्न तकनीकी सत्रों में भाग लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियों और चर्चाओं का अवलोकन किया।
कार्यशाला में 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित अनुदान की जानकारी भी साझा की गई। आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि में छत्तीसगढ़ को कुल 11,664 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। इसमें 9,331 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट और 2,333 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं।
वर्षवार आवंटन के अनुसार 2026-27 में 1,498 करोड़ रुपये, 2027-28 में 1,663 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट के साथ 248 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट, 2028-29 में 1,846 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट के साथ 624 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट, 2029-30 में 2,049 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट के साथ 693 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट तथा 2030-31 में 2,275 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट के साथ 768 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट का प्रावधान किया गया है।
यह अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और पंचायतों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।