बालोद- एक नवम्बर से शुरू होने वाले समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट चुका है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा लगातार धान खरीदी केंद्रो में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे है। तो वही शनिवार को अवकाश के दिन भी खाद्य, मार्कफेड, कृषि, सीसीबी और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर धान खरीदी कार्य को सुनिश्चित तरीके से पूरा करने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए गए। वही धान खरीदी केन्द्रों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सख्त हिदायत भी दी। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को त्रुटि रहित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए है।
किसान पंजीयन के कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश-
बैठक में कलेक्टर शर्मा ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में धान की बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी धान खरीदी केन्द्रों की समुचित साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, शेड एवं बारदाना की उपलब्धता के साथ-साथ विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी धान खरीदी केन्द्रों में आर्द्रता मापी यंत्र, काटा-बाट, किसानों की बैठक व्यवस्था, कैप कव्हर सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान की बिक्री के लिए किसान पंजीयन के कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। शर्मा ने जिले में बारदानों की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए आवश्यक बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा धान खरीदी की सतत मानिटरिंग हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों का भ्रमण कर तैयारियों को जायजा लेने तथा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने कहा।
5 लाख 80 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य-
कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में अवैध धान की खरीदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारी केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक धान की खरीदी कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित खाद्य, सहकारिता एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। आपको बता दे कि इस वर्ष 5 लाख 80 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। वही जिले में 138 धान खरीदी केंद्र बनाए गए है।