नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने शनिवार को विभिन्न समस्याओं पर व्यापक बातचीत की अनुमति देने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 100 संसदीय बैठकें और पर्याप्त संख्या में राज्य विधानसभाओं की बैठक बुलाई। उन्होंने राजनीतिक दलों से विपक्ष में और सत्ता में रहते हुए विभिन्न तरीकों से बोलने के बजाय इस मुद्दे पर लगातार रुख अपनाने का आग्रह किया।
नायडू ने संसदीय समितियों के कामकाज को बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया, जो राजनीतिक विभाजन को पार करने वाली द्विदलीय बातचीत को सक्षम बनाती हैं। उपराष्ट्रपति ने जोर दिया, “सार्वजनिक जीवन में उन सभी को अनुशासन, समय जागरूकता और नैतिकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।”
उनके बयान आज संसद के सेंट्रल हॉल में लोक लेखा समिति (पीएसी) के शताब्दी समारोह में संबोधित करते हुए दिए गए। उपराष्ट्रपति ने आज देश के कीमती संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिए जा रहे ‘मुफ्त उपहार’ पर व्यापक बहस का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में पीएसी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोलते हुए, नायडू ने संसद द्वारा आवंटित संसाधनों के विवेकपूर्ण, वफादार और किफायती उपयोग के महत्व पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वांछित सामाजिक-आर्थिक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक डॉलर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति, सभी संसदीय समितियों में सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।