रायपुर। छत्तीसगढ़ में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हडको) ने राज्य के पांच प्रमुख शहरों में रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पुराने और अनुपयोगी शासकीय परिसंपत्तियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त विकसित क्षेत्रों में बदलना है।
राज्य शासन की रिडेवलपमेंट नीति के तहत इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग और हडको को क्रियान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है।
हडको द्वारा परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (PPR) और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किए गए हैं। निजी डेवलपर्स के चयन के लिए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
इन पांच परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल करीब 19.14 एकड़ है, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 250.30 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं रायपुर के बी.टी.आई. रोड शंकर नगर, महासमुंद के क्लब पारा, राजनांदगांव के कैलाश नगर, कोरबा के कटघोरा और जगदलपुर के चांदनी चौक फेज-2 में विकसित की जाएंगी।
राजधानी रायपुर में प्रस्तावित बी.टी.आई. ग्राउंड शंकर नगर क्षेत्र की परियोजना को खास महत्व दिया जा रहा है। यह क्षेत्र शैक्षणिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में आधुनिक अधोसंरचना और बेहतर नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
रिडेवलपमेंट मॉडल के तहत जर्जर और अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों की जगह आधुनिक भवन और सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, बल्कि शासकीय भूमि के मूल्य का उपयोग परियोजना के वित्तीय संसाधन के रूप में किया जाएगा।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिडेवलपमेंट नीति से शहरों की सुंदरता बढ़ेगी और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
हडको के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहरों के समग्र कायाकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने बताया कि मंडल गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है।
प्रशासन ने आगे आठ नई रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे प्रदेश के अन्य शहरों में भी आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।