रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर यह अनुमोदन प्रदान किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
इस निर्णय से प्रदेश के शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सकेगी।