संभागीय अग्रवाल महासभा की 12 जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर संशय की स्थिति,गहराता जा रहा महासभा के निर्वाचन का विवाद
सक्ति– संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर के 26 अप्रैल 2022 को बिलस्पूए में संपन्न निर्वाचन को लेकर जहां महासभा के कुछ सदस्यों द्वारा इस निर्वाचन को गलत ठहराते हुए सहायक पंजीयक फर्म्स एवं सोसाइटी बिलासपुर के कार्यालय में याचिका लगाकर आवेदन किया था, जिस पर सहायक पंजीयक फर्म्स एंड सोसायटी बिलासपुर ने 22 दिसंबर 2022 को आदेश जारी कर उपरोक्त निर्वाचन को गलत ठहराते हुए नए सिरे से निर्धारित अवधि में निर्वाचन संपन्न कराने के आदेश दिए थे, तथा इस आदेश पर संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर के 26 अप्रैल 2022 को बने अध्यक्ष अधिवक्ता बाबूलाल अग्रवाल एवं उनकी कार्यकारिणी के महामंत्री राजेंद्र अग्रवाल राजू बिलासपुर ने उपरोक्त आदेश की संपूर्ण नकल की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की है, तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अधिवक्ता बाबूलाल अग्रवाल रायगढ़ एवं राजेंद्र अग्रवाल राजू बिलासपुर की दायर याचिका पर को स्वीकार करते हुए सहायक रजिस्टार आफ सोसाइटीज बिलासपुर, रजिस्टार आफ सोसायटी रायपुर, कन्हैयालाल अग्रवाल सदस्य अग्रवाल महासभा बिलासपुर (अंबिकापुर), राजेश अग्रवाल पूर्व महासचिव बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नया रायपुर के माध्यम से प्रतिवादी हरि अग्रवाल याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को भी पत्र प्रेषित कर बताया है कि बाबूलाल अग्रवाल एवं राजेंद्र अग्रवाल राजू की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है, उत्तर दाताओं संख्या तीन एवं चार को भविष्य निधि के भुगतान पर नोटिस नियमानुसार जारी करें, उत्तर दाताओं का उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद इस मामले को सूचीबद्ध करें, बीच में किया गया कोई भी चुनाव वर्तमान रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा
ज्ञात हो कि संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर के निर्वाचन को लेकर जहां पूरा मामला गहराता जा रहा है, तो वही 22 दिसंबर 2022 के सहायक पंजीयक फर्म्स द्वारा दिए गए आदेश पर संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर के सदस्यों की एक बैठक उपरोक्त आदेश के परिपालन में जुनी लाइन बिलासपुर में आयोजित की गई है, जिसकी विधिवत सूचना संभागीय अग्रवाल महासभा के महामंत्री के नाते राजेश अग्रवाल बिलासपुर द्वारा जारी की गई है, तथा अब उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दायर याचिका को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, की 12 जनवरी की बैठक होगी या नहीं होगी, तथा बैठक अगर होती है तो उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे एवं महासभा के निर्वाचन को लेकर क्या स्थिति बनेगी,क्योंकि उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका स्वीकार करने की बात कही है|