केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में अपने बजट भाषण के दौरान DIgiLocker को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर अब अधिक डॉक्युमेंट को सपोर्ट करेगा और दस्तावेजों को संग्रहीत करने और साझा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा।
क्या है DIgiLocker?
बता दें कि डिजिलॉकर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है। यह एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है, जो वर्तमान में सरकारी पहचान दस्तावेजों, मार्कशीट आदि का समर्थन करता है और इन्हें स्टोर करने में मदद करता है।उन्होंने यह भी कहा कि डिजिलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हुए पहचान और पतों को अपडेट करने का एक-स्टॉप समाधान स्थापित किया जाना जरूरी है।
बता दें कि DIgiLocker में आप इन कैटेगरी के अंतर्गत अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं।
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- शिक्षा
- बैंकिंग और बीमा
- स्वास्थ्य
- रक्षा मंत्रालय
- यातायात
- अन्य
इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि अपने ग्राहक को जानिए (KYC) प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिसमें डिजीलॉकर पहचान और पते की अपडेट प्रक्रिया के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। वहीं स्थायी खाता संख्या (PAN) का उपयोग राष्ट्रीय डाटा शासन नीति के तहत निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। इसके साथ ही अज्ञात डाटा तक एक्सेस देने के लिए नीति लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक ही नीति के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।