आदिवासी उद्यमियों के लिए बढ़ेंगे विपणन के अवसर, जेम ने ट्राइबल चैंबर के साथ किया समझौता

नई दिल्ली  । आदिवासी उद्यमियों और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। सरकारी खरीद के राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईसीसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में आदिवासी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ना और उनके व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना है।

क्षमता विकास और बाजार तक पहुंच बनाने पर जोर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि इस समझौते के तहत जेम और टीआईसीसीआई मिलकर आदिवासी उद्यमियों तथा व्यावसायिक इकाइयों तक पहुंच बनाएंगे।

दोनों संस्थाएं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया की जानकारी देंगी। इसके साथ ही उन्हें जेम पोर्टल पर औपचारिक रूप से पंजीकृत कराने, उनकी व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करने और बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

पंजीयन से लेकर मार्गदर्शन तक मिलेगा सहयोग

समझौते के अंतर्गत आदिवासी उद्यमियों को कई स्तरों पर सहयोग देने की योजना है।

  • जागरूकता: सार्वजनिक खरीद और जेम पोर्टल की कार्यप्रणाली की जानकारी देना।
  • क्षमता निर्माण: उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित करना।
  • पंजीयन: आदिवासी उद्यमों को जेम पोर्टल पर औपचारिक रूप से सूचीबद्ध कराने में सहायता करना।
  • व्यावसायिक सहयोग: सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के अवसर उपलब्ध कराना।
  • निरंतर मार्गदर्शन: उद्यमियों को समय-समय पर आवश्यक सलाह और सहायता प्रदान करना।

आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा

इस पहल से जनजातीय समुदायों के उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही छोटे और नए उद्यमों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़कर उनके कारोबार के विस्तार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे।

जेम और टीआईसीसीआई का यह समझौता आदिवासी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने और जनजातीय समुदायों को देश की मुख्यधारा की व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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