छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले : अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट में लिए गए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी।

मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने, जनजातीय अंचलों में उच्च शिक्षा का विस्तार करने तथा राजनांदगांव जिले में महत्वपूर्ण संस्थागत सुविधाओं के विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।

ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम मंजूर

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

इसके अलावा वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ देने का प्रावधान किया गया है।

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को मिलेगी उच्च शिक्षा की सुविधा

मंत्रिपरिषद ने नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है।

इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे आदिवासी युवाओं के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह के लिए भूमि आवंटित

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में नवीन बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए भवन से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन मंजूर

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और शैक्षणिक एवं बाल कल्याण संबंधी आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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