शिवराज के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की शुरुआत की। एनईपी 2020 लागू होने के बाद राज्य ऐसा करने वाला कर्नाटक के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक की. इस अवसर पर बोलते हुए, यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर तलाशने में मदद करेगी।
मप्र के शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन अब वे अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं, अब नई नीति लागू की गई है जो राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और कौशल आधारित विषयों पर भी केंद्रित है। यादव ने बताया कि सरकार विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान को भी एक विषय के रूप में पेश कर रही है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा राज्य के सभी क्षेत्रों में एनईपी-2020 को लागू करने का है, जिसमें चार साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को NEP लॉन्च किया। पिछले महीने इसकी पहली वर्षगांठ पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए योग्यता-आधारित मूल्यांकन SAFAL लॉन्च किया।