शिमला। कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए गए हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा। जयराम सरकार द्वारा राजनीति आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का कार्य करेगी।
पुरानी पेंशन योजना लागू करके, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देकर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर लोगों की जेबों में पैसा डालने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा।
इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा। शिमला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा – हिमाचल प्रदेश की जनता बेरोजगारी और महंगाई को लेकर त्रस्त है। हिमाचल की जनता चाहती है उनको नौकरी मिले, पुरानी पेंशन योजना लागू है और महिलाओं के पास कुछ पैसा आए। भाजपा ने 5 साल तक केवल ठगने का काम किया है.