रायपुर। आरक्षण विधेयक पर प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है. विधेयक पर राज्यपाल के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल आदिवासियों की संरक्षक हैं, उन्हें आरक्षण विधेयक पर तत्काल दस्तखत करना चाहिए. अगर उनके संरक्षक रहते हुए आदिवासी वर्ग को इतना इंतजार करना पड़े, और लगातार नुकसान उठाना पड़े तो यह उचित नहीं है.
कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो. सब लोगों की नैतिक जवाबदारी है कि हम किसी भी वर्ग को मिलने वाली सुविधा से वंचित ना करें. सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक विशेष सत्र बुलाकर पारित कराया है.
उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राजभवन के लिए भेजा गया है, अपने संवैधानिक प्रमुख होने का महामहिम को बड़ा दिल दिखाना चाहिए. आदिवासियों के संरक्षक होने के नाते उनको तत्काल हस्ताक्षर करना चाहिए. कई सारी वैकेंसी निकल रही हैं, सब में हमको 32 की जगह में 20% मिल रहा है. सीधे-सीधे 12% का नुकसान हो रहा है. यह किसी के लिए भी बड़ा नुकसान है, सरकार ने अपना काम कर दिया है राजभवन का इंतजार हैं.