भू-अर्जन मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में विभागीय कार्यों, महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करें और तय समयसीमा में कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें।

बैकलॉग पदों की भर्ती जल्द शुरू करने के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों में रिक्त बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

महत्वपूर्ण योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।

मुख्य सचिव ने शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के तहत भू-अर्जन से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

कई विभागों के सचिव रहे मौजूद

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, सुशासन एवं अभिसरण, स्कूल शिक्षा, कृषि, खाद्य नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, कौशल विकास, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और वाणिज्यिक कर विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि शासन की प्राथमिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।