रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अब आम जनता, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं। नागरिक यह सुझाव दे सकते हैं कि राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए।
राज्य सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति छत्तीसगढ़ में UCC की आवश्यकता, संभावनाओं और इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा का अध्ययन कर रही है। समिति व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े वर्तमान कानूनों और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेगी।
समिति ने शासकीय एवं गैर-शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने सुझाव, विचार और अभ्यावेदन 15 अक्टूबर 2026 तक जमा कराएं।
UCC लागू करने वाला देश का पांचवां राज्य बन सकता है छत्तीसगढ़
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी UCC लागू किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में UCC के अध्ययन और सुझावों के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
इन माध्यमों से भेजे जा सकते हैं सुझाव
छत्तीसगढ़ के नागरिक और संगठन अपने सुझाव 15 अक्टूबर 2026 तक समिति को भेज सकते हैं।
ई-मेल:
ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल:
UCC छत्तीसगढ़ पोर्टल
डाक द्वारा पता:
कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति,
न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन,
कमरा नंबर-201, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001
समिति प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता की संभावित रूपरेखा तैयार करेगी।