मछुआ समाज के योजनाओं के लिए सरकार की बजट में पर्याप्त राशि के प्रावधान की मांग

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2020 में आमंत्रित जनता का बजट सुझाव के तहत माता कौशल्या जन्मभूमि कोसला के धार्मिक विकास के लिए बजट राशि के सुझाव पर अमल नहीं

भूपेश सरकार की अंतिम बजट सत्र में कोसला-धाम के धार्मिक विकास के लिए डॉ. शांति कुमार कैवर्त्य ने मुख्यमंत्री को भेजा बजट में राशि प्रावधान के लिए पुन:ज्ञापन

मछुआ आरक्षण विधेयक पारित करने का आग्रह
शिवरीनारायण। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2020 में सरकार की बजट के लिए जनता का बजट 2020-21 के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से पहली बार सुझाव आमंत्रित किए थे। इसी परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य विकास सलाहकार मंडल छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व सदस्य डॉ.शांति कुमार कैवर्त्य ने 19 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री को सुझाव प्रेषित कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जन्मभूमि- कोसला एवं शिरोमणि भक्त माता शबरी की जन्मभूमि- शिवरीनारायण को विकसित करने के लिए सरकार की बजट में राशि का प्रावधान रखने का आग्रह किये थे। परंतु माता कौशल्या की जन्मभूमि-कोसला के पर्यटन-धार्मिक विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया।मुख्यमंत्री ने 2020 में जनता से बजट सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात के वर्षों में जनता से बजट सुझाव आमंत्रित करना ही बंद कर दिये। श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ जैसे महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रदेश के अनेक धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। परंतु आज पर्यंत तक माता कौशल्या की जन्मभूमि-कोसला के धार्मिक विकास के लिए न तो बजट राशि का कोई प्रावधान किया गया है और न ही इसे धार्मिक स्थल के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। जनता का बजट 2020-21 के सुझाव की प्रति जांजगीर-चांपा जिले के महत्वपूर्ण अतिविशिष्ट व्यक्ति व विधानसभाध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम सुंदर दास को यहां की धार्मिक विकास पर विशेष ध्यान देने तथा इन कार्यों को कराने की अपेक्षा व विश्वास के साथ प्रेषित की गई थी।


डॉ.शांति कुमार कैवर्त्य ने हाल ही में एक ज्ञापन प्रेषित कर भूपेश सरकार की पांचवीं और अंतिम बजट सत्र में अपने 19-2-2020 के ज्ञापन की प्रति संलग्न कर माता कौशल्या जन्मभूमि- कोसला धाम के धार्मिक विकास के लिए बजट राशि के प्रावधान का आग्रह किया है।इसकी प्रति विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ.राम सुंदर दास को भी भेजी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य विकास सलाहकार मंडल छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व सदस्य डॉ.शांति कुमार कैवर्त्य ने अपने इस ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल , छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण मंडल के अध्यक्ष एमआर निषाद और गुंडरदेही विधायक संसदीय सचिव कुंवर सिंहासन निषाद ने विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछुआ समाज के लिए योजनाएं लागू करने की जानकारी दी है। इसी के मद्देनजर डॉ.कैवर्त्य ने सरकार की अंतिम बजट सत्र में मछुआ समाज की योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि के प्रावधान रखने का आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया है साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मछुआ समाज से किए आरक्षण की उनकी घोषणा को उनसे पूरा करने विधानसभा के इसी सत्र में मछुआ आरक्षण विधेयक पारित कराने का भी निवेदन किया है। इसकी प्रति राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद एवं संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद जी को भी भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मछुआ समाज को आरक्षण देने सहमति दी थी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने भी 2019 में बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के भटगांव में कहार -कहरा प्रांतीय अधिवेशन में मछुआ आरक्षण की घोषणा की थी। डॉ. कैवर्त्य ने भूपेश सरकार के कार्यकाल की अंतिम वर्ष होने और इस पांचवी व अंतिम बजट सत्र होने से इसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से मार्मिक निवेदन किया है।

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