नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अभियान के तहत कई अहम फैसलों का ऐलान किया, जिनका उद्देश्य पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना, प्रदूषण घटाना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।
सरकार के मुताबिक अब दिल्ली सरकार के कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों और कॉरपोरेट संस्थानों से भी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सुविधा देने की अपील की गई है।
90 दिन चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान 15 मई से शुरू होकर अगले 90 दिनों तक चलेगा। इस दौरान लोगों को ईंधन बचाने, गैरजरूरी खरीदारी कम करने, विदेशी यात्राओं से बचने और ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाना समय की जरूरत है और हर नागरिक का छोटा प्रयास भी देशहित में बड़ा बदलाव ला सकता है।
सरकारी बैठकों का आधा हिस्सा ऑनलाइन
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार की 50 प्रतिशत बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो और ईंधन की बचत हो सके। सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है।
- दिल्ली सरकार के दफ्तर: सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक
- MCD कार्यालय: सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक
‘नो व्हीकल डे’ और ‘मेट्रो मंडे’
सरकार ने जनता से “नो व्हीकल डे” मनाने की अपील की है। वहीं लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग ने सप्ताह में एक दिन “नो कार डे” लागू करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर सोमवार को “मेट्रो मंडे” के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मेट्रो से यात्रा करेंगे, ताकि आम जनता को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा
सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी, बशर्ते वे अपने यात्रा खर्च का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा मेट्रो या बसों पर खर्च करें।
विदेशी दौरों और बड़े आयोजनों पर रोक
दिल्ली सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी है। पहले से प्रस्तावित आधिकारिक विदेश दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने बड़े सरकारी कार्यक्रमों और भव्य आयोजनों को भी फिलहाल टालने का फैसला लिया है।
EV और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। सरकारी परिसरों में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा और सरकारी वाहन बेड़े को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा।
साथ ही डीजल पंपों की जगह इलेक्ट्रिक पंपिंग सिस्टम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर 24 से 26 डिग्री तापमान पर सेट किए जाएंगे ताकि बिजली की खपत कम की जा सके।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।