जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र में वर्षों से लंबित नक्सल हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई अब तेज होने की उम्मीद है। जगदलपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) के विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। इस फैसले के बाद एनआईए से जुड़े सभी प्रमुख मामलों की सुनवाई एक ही मंच पर अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी।
बस्तर क्षेत्र (Bastar) में बीते वर्षों की कई बड़ी नक्सली घटनाओं की जांच एनआईए कर रही है। इन मामलों में वर्ष 2013 का झीरम घाटी हमला (Jhiram Valley Attack 2013), दंतेवाड़ा में पूर्व विधायक भीमा मंडावी की हत्या और नारायणपुर में भाजपा नेता की हत्या जैसे कुल लगभग 12 प्रमुख प्रकरण शामिल हैं।
अब तक इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग न्यायिक व्यवस्थाओं में चल रही थी, जिससे प्रक्रिया धीमी हो रही थी। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उम्मीद है कि सभी एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज और एकीकृत तरीके से आगे बढ़ेगी।
जगदलपुर (Jagdalpur) में स्थापित इस विशेष अदालत से गवाहों, जांच एजेंसियों और पीड़ित परिवारों को भी राहत मिलेगी। वर्षों से लंबित मामलों में अब तेजी आने की संभावना है।
अधिकारियों के अनुसार, बस्तर में नक्सली हिंसा की घटनाएं पहले की तुलना में काफी कम हो चुकी हैं और क्षेत्र शांति एवं विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पुराने मामलों का न्यायिक निष्पादन भी अहम माना जा रहा है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और सुरक्षा बलों के संघर्ष से जुड़े मामलों का निष्कर्ष निकल सके।