रायपुर। प्रदेश के 110 संगठनों वाले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासकीय सेवकों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने की मांग की है। सीएम विष्णु देव साय और सीएस अमिताभ जैन को भेजे पत्र में फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा Kamal Verma ने कहा कि लगातार पांच वर्षों से कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने शासन-प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि राज्य शासन ने अभी तक इसे लागू करने ठोस पहल नहीं की।इससे शासकीय सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
फेडरेशन ने पूर्व प्रदेश के शासकीय सेवकों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया था। जिसका पुनः अवलोकन किया जाए। वर्मा ने कहा कि यह एवं योजना छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों उनके परिजनों के लिए बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना होगी। इससे छत्तीसगढ़ शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा।
फर्जी मेडिकल देयकों के भुगतान एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा, शासन की बचत होगी। इलाज हेतु रिफर कराने के जटिल प्रक्रिया और मेडिकल देयकों के कार्योत्तर स्वीकृति में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। योजना, छत्तीसगढ़ सरकार का अपने कर्मचारी-अधिकारियों के लिये संवेदनशील होने का परिचायक होगा।