PWD सचिव का बड़ा आदेश: मार्च 2027 तक पूरे हों सभी पुराने निर्माण कार्य, लापरवाह ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

रायपुर । लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने रायपुर परिक्षेत्र में चल रहे सड़क और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2024-25 तक के सभी प्रगतिरत कार्य 31 मार्च 2027 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता और समय-सीमा में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में हुई बैठक में सचिव ने स्वीकृत, निर्माणाधीन और निविदा प्रक्रिया वाले कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने, लापरवाही बरतने या गुणवत्ताहीन निर्माण करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर आगामी निविदाओं से अपात्र किया जाए।

हर महीने होगी निर्माण कार्यों की समीक्षा

सचिव ने मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को हर महीने कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों के काम का मूल्यांकन कर नियमित भुगतान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि निर्माण कार्यों की गति प्रभावित न हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार करने से पहले संबंधित स्थल का फील्ड निरीक्षण किया जाए। साइट की वास्तविक स्थिति और जरूरतों का आकलन करने के बाद ही प्राक्कलन तैयार करने पर जोर दिया गया।

PWD-IMS में 31 अगस्त तक करनी होगी सभी कार्यों की एंट्री

बैठक में विभागीय कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया। सचिव ने PWD-IMS में सभी कार्यों की एंट्री 31 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले नए कार्यों के प्राक्कलन भी निर्धारित समय-सीमा में जमा करने को कहा।

मानसून में सड़कों की मरम्मत तत्काल करने के निर्देश

सचिव ने बारिश के मौसम को देखते हुए सड़कों की पेच रिपेयरिंग और गड्ढों को भरने का काम तत्काल कराने को कहा। परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों में खराबी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों को नोटिस देकर तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद तत्काल अनुबंध और कार्यादेश जारी करने तथा कार्यों की समय-सीमा तय करने के लिए एसओपी तैयार करने को कहा। साथ ही निर्माण पूरा होने के तीन महीने के भीतर फाइनल बिल तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी एसओपी बनाने के निर्देश दिए।

तीन साल से अधिक समय से एक ही टेबल पर पदस्थ कर्मचारियों की होगी नई पदस्थापना

बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। सचिव ने तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही टेबल पर काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार कर 30 सितंबर तक नई पदस्थापना करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति और न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

सचिव ने अगले पांच वर्षों में सड़कों की जरूरत का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु और लोक सेवा गारंटी के मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, रायपुर परिक्षेत्र के सभी नौ संभागों के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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