नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 महत्वपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1,647 करोड़ रुपये है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मंजूरी को राजधानी के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के पूंजीगत निवेश (Capex) को बढ़ावा देने के लिए 756 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन (इंसेंटिव) को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह राशि विकास परियोजनाओं को गति देने में सहायक होगी।
इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी
SASCI योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो से जुड़ी योजनाएं, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और सड़क अवसंरचना से जुड़ी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
इन परियोजनाओं के माध्यम से राजधानी में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने, सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शुरुआत से ही राजधानी की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को SASCI योजना में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार से लगातार आग्रह किया था। इसी प्रयास के परिणामस्वरूप 9 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार की सभी 28 परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
उन्होंने कहा कि यह मंजूरी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों में पूंजीगत निवेश बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाओं सहित आधुनिक सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा।