रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी, कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप की स्वीकृति और 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन सहित कई बड़े निर्णय लिए गए।
पावर कंपनी के IPO को मंजूरी:
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए आईपीओ लाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए कंपनी के बोर्ड को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने का अधिकार दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता और वित्तीय मजबूती बढ़ेगी।
कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव:
खरीफ-2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत धान के बजाय अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, आय में वृद्धि और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।
240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन:
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 ई-बसों के संचालन को मंजूरी मिली है। इससे शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और चना वितरण पर निर्णय:
सरकार ने पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने और इसके लिए ई-ऑक्शन के माध्यम से खरीद को मंजूरी दी है। इससे पोषण सुरक्षा योजनाएं निर्बाध रूप से चलती रहेंगी।
योग विभाग में प्रशासनिक बदलाव:
योग विषय को अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे योग शिक्षा और अनुसंधान को मजबूती मिलेगी।
खनिज परिवहन में तकनीकी सुधार:
खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। साथ ही भंडारण शुल्क और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।
नवा रायपुर विकास को गति:
नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे विकास परियोजनाओं को तेजी मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के आर्थिक, कृषि और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।