चेन्नई । तमिलनाडु की मुख्यमंत्री विजय सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ-साथ महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने गरीब परिवारों को साल में तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर यात्रियों को विभिन्न श्रेणी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है।
पोंगल 2027 से मिलेगा तीन मुफ्त सिलेंडर का लाभ
मुख्यमंत्री विजय ने ‘अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स’ योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को हर साल तीन LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यह योजना पोंगल 2027 से शुरू होने की बात कही गई है।
सरकार के अनुसार, इस योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना पर हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लाभार्थियों को पहले सिलेंडर खरीदना होगा, जिसके बाद उसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
महिलाओं को कई श्रेणी की बसों में मुफ्त यात्रा
सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का दायरा भी बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत सामान्य बसों के साथ-साथ एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात कही गई है।
इसके अलावा अंतर-जिला बस सेवाओं में भी महिलाओं को ‘वेट्री पयाना थिट्टम’ के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर से लागू किए जाने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री विजय ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।
परंदूर एयरपोर्ट पर सरकार का रुख साफ
चेन्नई के परंदूर में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री विजय ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे वैकल्पिक स्थानों की तलाश कर रही है, जहां एयरपोर्ट निर्माण के कारण परिवारों को विस्थापन या अन्य परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। सरकार ने नए एयरपोर्ट के लिए कुछ वैकल्पिक स्थानों की पहचान की है। साथ ही चेन्नई के मौजूदा मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल-5 बनाने की घोषणा भी की गई है।
किसानों के हितों पर जोर
मुख्यमंत्री विजय ने किसानों को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि विकास के नाम पर किसानों और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार के इन फैसलों में एक ओर गरीब परिवारों को रसोई गैस में राहत देने का प्रयास है, तो दूसरी ओर महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है।
सरकार के इन ऐलानों को आगामी समय में राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है।