रायपुर । उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि ‘लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण’ के मूलमंत्र के साथ राज्य में अधोसंरचना विकास को नई गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद पिछले ढाई वर्षों में लोक निर्माण विभाग को कुल 12,666 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 1,572 निर्माण कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है।
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में श्री साव ने लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत कार्यों में 1,285 सड़कें, 247 पुल और 42 भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिली रिकॉर्ड स्वीकृति
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 551 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत के 80 कार्यों को मंजूरी मिली। इनमें 374 किलोमीटर लंबाई की 72 सड़कें, छह पुल और दो भवन शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,590 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत के 438 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें 1,465 किलोमीटर लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन निर्माण कार्य शामिल है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा। इस वर्ष 9,129 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत के 993 कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इनमें 5,129.60 किलोमीटर लंबाई की 754 सड़कें, 200 पुल और 39 भवन शामिल हैं। यह राज्य गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में विभाग को मिली सबसे बड़ी प्रशासकीय स्वीकृति है।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक 608 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें 608.20 किलोमीटर लंबाई की 59 सड़कें और दो पुल शामिल हैं।
प्रशासनिक ढांचे को किया गया मजबूत
श्री साव ने बताया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने और उनकी प्रभावी निगरानी के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया गया है। इसके तहत सात नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी और स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण भी शामिल है।
जल्द लागू होगा WAMIS
लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही WAMIS (Work and Accounts Monitoring Integration System) लागू किया जाएगा। श्री साव ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से डीपीआर तैयार करने से लेकर कार्यों की स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन एवं एकीकृत प्रणाली से संचालित होंगी।
उन्होंने कहा कि WAMIS लागू होने से विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम होगा और निर्माण कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। तकनीक के बेहतर उपयोग से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा।
प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।