श्रमिक परिवारों को योजनाओं का समय पर मिले लाभ, ई-केवायसी में आवेदन लंबित न रखें: श्रम मंत्री देवांगन

रायपुर  । श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के काम-काज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवायसी प्रक्रिया के तहत किसी भी श्रमिक का आवेदन लंबित न रहे। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों और उनके परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार श्रमिकों एवं उनके परिजनों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

श्रम संहिताओं का अध्ययन करने के निर्देश

श्रम मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चार नई श्रम संहिताएं बनाई गई हैं। उन्होंने सभी श्रम अधिकारियों को इन संहिताओं का गंभीरता से अध्ययन करने और उनके प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए जिलों में श्रम कार्यालयों के सेटअप के अनुसार अधोसंरचना का विस्तार जल्द करने की बात भी कही।

कारखानों की नियमित जांच के निर्देश

बैठक में श्रमिकों के पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदारों को जारी लाइसेंस के अनुरूप ही श्रमिक कार्यरत हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। कारखानों का नियमित निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलेवार योजनाओं की समीक्षा

बैठक में ऑनलाइन रैंडम निरीक्षण, अभियोजन एवं निराकरण की कार्रवाई तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की समीक्षा की गई। इसके अलावा मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना, ई-रिक्शा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना और बस्तर मुन्ने पोर्टल सहित विभिन्न योजनाओं की जिलेवार प्रगति की समीक्षा हुई।

अपात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने पर होगी कार्रवाई

सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने जिलों के श्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं में अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने या किसी प्रकार की शिकायत सामने आने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। ऐसे मामलों में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

24 अगस्त को होगा सम्मान समारोह

श्री गुप्ता ने बताया कि 24 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर चालू शैक्षणिक सत्र से योजना में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जिसका पूरा खर्च श्रम विभाग वहन करेगा।

बैठक में अपर श्रमायुक्त श्री एस.एल. जांगड़े एवं श्रीमती सविता मिश्रा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के सचिव श्री गिरीश रामटेके सहित विभिन्न जिलों से आए श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी उपस्थित रहे।