बालोद- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा ऑडिट कार्य के बाद एक साल से लंबित वेतन भुगतान को लेकर जिले के सभी वीएसए और वीआरपी ने बुधवार को कलेक्टोरेट जनदर्शन पहुच कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत कराते हुए बताया कि भारत सरकार का सामाजिक अंकेक्षण नियम 2011 अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के गठन 2014 में किया गया हैं। वर्तमान में इकाई द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा हैं। जिसमें राज्य के महात्मा गांधी नरेगा के कुल वार्षिक बजट का 0.5 प्रतिशत राशि समाजिक अंकेक्षण के लिए निधि आबंटन का प्रावधान है, जो कि पूर्णतः केन्द्रांश है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई बालोद के द्वारा सभी वीएसए व वीआरपी के द्वारा उक्त वर्ष में जिले के 334 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया गया है। जिसके लिए लगभग 1 हजार 336 ग्रामीण स्रोत व्यक्तियों (मनरेगा मजदूर परिवार के सदस्य/स्वयं सहायता समूह की महिला) को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्य में सम्मिलित ग्रामीण स्रोत व्यक्ति को लगभग 4 लाख 36 हजार 800 का भुगतान नहीं किया जा सका है। भारत सरकार में महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को सामाजिक अंकेक्षण कार्य में जोड़कर ग्राम पंचायतों में ऑडिट कार्य पूर्ण करवाया गया। परंतु बीते 12 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण जिले के सभी वीएसए/वीआरपी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है तथा जीवन निर्वहन में कठिनाईयां आ रही है। जिससे कर्मचारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सभी परिस्तिथियों को देखते हुए कर्मचारियों ने जल्द मानदेय भुगतान दिलाने की मांग की हैं। ज्ञापन देने वालो में प्रमुख रुप से रागिनी साहू, तारिणी साहू, शीतल साहू, बसंता ठाकुर, मालती ठाकुर, खिलेश्वरी, तुलसी पटेल, सीमा साहू मौजूद रही।