प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना का समर्थन करने के लिए राज्य में 10 लाख परिवारों को ऊर्जा प्रदान करने की अपनी योजना के तहत यह प्रति माह लगभग 50,000 रूफटॉप सोलर स्थापित करेगा।
वितरण बुनियादी ढांचे के लिए लगभग ₹70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ट्रांसमिशन और वितरण के आधुनिकीकरण में लगभग ₹10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। राजस्थान में 1 लाख ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिए ₹71,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव।
जयपुर, राजस्थान, 9 दिसंबर,2024 – टाटा पावर ने राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश समिट में ₹1.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उच्च-स्तरीय घोषणा की, जिसमें डॉ. प्रवीर सिन्हा, सीईओ एवं एमडी, ने राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व देने के लिए कंपनी के दृष्टिकोण को दोहराया।
टाटा पावर की ₹1.2 लाख करोड़ रुपये की निवेश रोडमैप का उद्देश्य राजस्थान को पावर सरप्लस राज्य बनाना है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं) के साथ-साथ रूफटॉप सोलर, ट्रांसमिशन और वितरण और ईवी चार्जिंग अवसंरचना शामिल हैं। यह निवेश 28,000 नौकरियों का सृजन करने और राजस्थान के लोगों को 24/7 स्वच्छ, किफायती बिजली प्रदान करने की उम्मीद है।
राजस्थान देश के सबसे बड़े सौर पार्कों का घर है और स्थापित नवीकरणीय क्षमता के मामले में शीर्ष राज्यों में से एक है। राज्य में सौर क्षमता 18GW से अधिक है, जिससे यह भारत में एक प्रमुख राज्य बन गया है। राज्य 2047 तक 500GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। वर्तमान में टाटा पावर की सौर में 1000 मेगावाट और पवन ऊर्जा में 185 मेगावाट की नवीकरणीय स्थापना है। “घर घर सौर पहल” के तहत, टाटा पावर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए 10 लाख परिवारों को लक्षित करेगा, प्रति माह लगभग 50,000 इंस्टॉलेशन का कार्यान्वयन करेगा।
“यह समिट राजस्थान के स्थायी विकास के लिए एक साहसी दृष्टि का प्रतीक है। टाटा पावर इस यात्रा में भागीदार होने पर गर्व महसूस करता है, नवाचार को बढ़ावा देते हुए और राजस्थान के लोगों के लिए स्थायी मूल्य बनाता है,” डॉ. प्रवीर सिन्हा ने जयपुर एक्सहिबिशन और कॉन्वेंशन सेंटर (JECC) में मीडिया से बात करते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि टाटा पावर का राज्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप भारत के 2070 तक नेट-जीरो कार्बन बनने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा और राज्य के अगले स्वच्छ ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरने की आकांक्षा को बढ़ावा देगा।