कोरिया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा पर प्रकरणों का निराकरण करने तथा उच्च न्यायालय के प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। त्रिपाठी ने बैठक में जन चौपाल, पीजी पोर्टल एवं जन शिकायत पोर्टल में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का समय-सीमा पर निराकरण करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने नगरीय विकास विभाग, जनपद पंचायत, पशुपालन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अलग-अलग सड़कों, चौक-चौराहे पर बैठने वाले आवारा मवेशियों को हटाने की सख्त कार्यवाही करें, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए हैं।
स्कूली एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं को समय पर आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र बने, इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े इसलिए समय पर यह प्रमाण-पत्र तत्काल बनाकर दिए जाए। वहीं श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिला श्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के पंजीयन कार्य में तेजी लाएं साथ ही शिविर भी आयोजित करें ताकि पात्र हितग्राहियों का श्रमिक पंजीयन कार्ड बन सके। उन्होंने स्वच्छता कार्य में जुटी स्वच्छता दीदियों का पंजीयन भी कराने के निर्देश दिए।
त्रिपाठी ने नगर पालिका अधिकारियों को सड़क किनारे लगे गुमटी, दुकान, पानठेला आदि कब्जाधारियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एन.जी.टी. (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के निर्देश के तहत जिलेवासियों को नदियों, तालाबों में प्लास्टिक सामान, पॉलीथिन व प्लास्टिक के पानी बॉटल नहीं फेंकने की अपील की साथ ही जनपद एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को नदियों एवं सरोवर को प्रदूषण मुक्त बनाने के दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नदियों एवं सरोवर में कचरा एवं प्लास्टिक के समान फेंकने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं।
त्रिपाठी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दिए हैं, वे समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला बाल विकास, कृषि विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नीति आयोग के सम्पूर्णता अभियान के तहत एनीमिया, कुपोषण से पीड़ित महिला एवं बच्चों को पौष्टिक पोषण आहार, गरम भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।