नई दिल्ली | देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सितंबर 2026 के महीने में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और पेंशन महीने के आखिरी दिन का इंतजार किए बिना हफ्तेभर पहले ही मिल जाएगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस बार सितंबर महीने का वेतन और पेंशन शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को ही खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
इस बार महीने के अंत में 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक सरकारी बैंकों की तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल (National Bank Strike) प्रस्तावित है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) द्वारा बुलाई गई इस हड़ताल और उसके ठीक पहले के वीकेंड (शनिवार और रविवार) के चलते बैंकिंग कामकाज लगातार बाधित रहने की आशंका है। यदि भुगतान सामान्य दिनों की तरह होता, तो हड़ताल के कारण सैलरी अटकने या लेट होने की संभावना थी, जिससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। इसी असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने यह अग्रिम कदम उठाया है।
किसे मिलेगा इस समय से पहले भुगतान का लाभ?
वित्त मंत्रालय के आदेश के दायरे में निम्नलिखित लोग शामिल हैं:
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केंद्रीय कर्मचारी: रक्षा (Defence), डाक (Posts) और दूरसंचार (Telecommunications) विभाग समेत सभी केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारी।
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औद्योगिक कर्मचारी: केंद्र सरकार के तहत आने वाले सभी औद्योगिक कर्मचारी।
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पेंशनभोगी: सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स, जिनकी पेंशन बैंक या पै और आकाउंट्स ऑफिस (PAO) के जरिए 25 सितंबर को ही जारी कर दी जाएगी।
जरूरी बातें और नियम
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इसे अतिरिक्त वेतन न समझें: सरकार ने साफ किया है कि यह भुगतान केवल सितंबर महीने की सैलरी का ‘अग्रिम भुगतान’ (Advance Payment) है। इसे कोई अतिरिक्त या बोनस वेतन नहीं समझा जाना चाहिए।
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अक्टूबर के वेतन से होगा समायोजन: यदि वेतन या पेंशन की गणना में किसी प्रकार का अंतर या समायोजन (Adjustment) आवश्यक होता है, तो उसे आगामी अक्टूबर 2026 की सैलरी से बिना किसी छूट के समायोजित किया जाएगा।
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आरबीआई और बैंकों को निर्देश: वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं ताकि समय पर सभी कार्यालयों में सैलरी और पेंशन का वितरण सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।
इसके अलावा, ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार और आरबीआई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हड़ताल और छुट्टियों के माहौल के बीच जरूरी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित न हों।