प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 की वर्चुअल घोषणा करेंगे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जोर देकर कहा कि इस स्टार्ट-अप नीति में राज्य के युवाओं के उद्यमशीलता विचारों को मजबूत करने और वास्तविकता में लाने के प्रावधान हैं।
सरकार ने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। सरकार स्टार्ट-अप नीति के हिस्से के रूप में उद्यमियों की सहायता के लिए एक स्टार्ट-अप केंद्र स्थापित करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सचिव पी. नरहरि ने नीति की विशिष्टता के बारे में विस्तार से बताया, “नई स्टार्टअप नीति पिछली नीति से काफी अलग है। “एमपी स्टार्टअप सेंटर” की अवधारणा एमपी स्टार्टअप नीति 2022 के लिए एक आवश्यक अतिरिक्त है। पहले, विभाग ने केवल एक नीति लागू की थी, लेकिन अब यह एमपी स्टार्टअप सेंटर के साथ संयोजन के रूप में किया जाएगा। स्टार्टअप केंद्र का अपना कार्यालय होगा, साथ ही प्रत्येक स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख / संरक्षक और प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ जो स्टार्टअप समुदाय की सहायता करेंगे।
सरकार के अनुसार, स्पार्क सागर स्मार्ट सिटी इनक्यूबेशन सेंटर ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, व्यवसायों और स्टार्टअप समुदाय, विशेष रूप से सरकारी आईटीआई कॉलेज और सागर में एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने नीति जागरूकता बूट शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है।
रविवार को, स्टार्ट-अप नीति विशेषज्ञों और सलाहकारों की विशेषता वाले एक लाइव वेबिनार ने एमपी स्टार्टअप नीति की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत किया। इस वेबिनार को सागर स्मार्ट सिटी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रसारित किया गया था।
ग्वालियर जिले में, स्मार्ट सिटी परियोजना के हिस्से के रूप में अब लगभग 18 स्टार्ट-अप को इनक्यूबेट किया जा रहा है। सरकार ने लगभग 50 क्षेत्रीय स्टार्ट-अप से विभिन्न प्रस्तावों को चुना है, जिसके लिए 11 मई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ऐसा इन मांगों को बेहतर ढंग से समझने और यह गारंटी देने के लिए किया जाएगा कि इन विचारों को नई स्टार्ट-अप नीति के तहत साकार किया गया है।