प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों सालों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने डेढ़ हजार (1500) से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कानून बनाते हुए हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाएं। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। इसके लिए हमें लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा।
कानून मंत्रियों और कानून सचिवों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक सिस्टम भी बनाना होगा। लॉ से जुड़े कोर्सेस मातृभाषा में होने चाहिए। हमारे कानून सरल, सहज भाषा में लिखे जाएं। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में होने चाहिए। इसके लिए हमें काम करना होगा।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है। इसे हमेने कोरोना काल में भी देखा है। साथ ही कहा कि आज देश में ई कोर्ट्स मिशन (e-Courts Mission) तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए।
कानून मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि पीछे हटने वाले औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़ना हमारे लिए जरूरी है। तभी भारत सही मायने में प्रगति कर सकता है। पिछले 8 सालों में हमने जीवन को आसान बनाने के लिए 32,000 अनुपालनों को हटा दिया है। साथ ही कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से देश में कई मामलों का समाधान किया गया है।