प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के चलते ही आज देश के गरीब और महिलाएं सशक्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बड़ रहा है। बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किए जाने के चलते इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबसे पहले ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, डिजिटल कोर्ट और जस्टिस मोबाइल एप 2.0 शुरू की जाएगी। पीएम ने लांचिंग के बाद कहा कि 1949 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नीव डाली थी। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं
देश को संविधान देने वाले महानुभावों को श्रद्धांजलि : पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक ट्वीट के जरिए संविधान देने वाले देश के महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र के लिए अपने दृष्टिकोण को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले, इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।
अटॉर्नी जनरल बोले- सामाजिक विभाजन को मिटाने की जरूरत
अटार्नी आर वेंकटरमनी ने कार्यकर्म को संबोधित करते हुए कहा कि जाति और अन्य सामाजिक विभाजन की कुछ हानिकारक समस्याओं को मिटाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समानता का दावा जटिल है और नए विभाजन पैदा किए बिना कानून, समाज और अदालतों के बीच समन्वय के लिए आवास बनाया जाना चाहिए।
स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाली: रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि डा बीआर अंबेडकर ने कहा था कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाली हैं, जिसे हमे आज भी याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है ताकि न्यायिक प्रणाली में हमारे देश के आम लोगों का विश्वास बढ़ाया जा सके और उन्हें भी जुड़ा हुआ महसूस कराया जा सके।