नई दिल्ली।रेखा गुप्ता ने राजधानी में ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचत की अपील का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव करने के साथ 90 दिनों का विशेष जन-अभियान शुरू करने का ऐलान किया है।
नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली के सरकारी दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक संचालित होंगे। वहीं Municipal Corporation of Delhi (एमसीडी) के दफ्तरों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य ईंधन की बचत, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना है।
दिल्ली सरकार ने “मेरा भारत, मेरा योगदान” नाम से 90 दिनों का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की आर्थिक स्थिरता मजबूत करने के लिए यह पहल की जा रही है। इस अभियान के जरिए लोगों को ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और जनभागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर एक वर्ष तक रोक लगाने का भी आदेश जारी किया है। केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी।
ऊर्जा बचत को लेकर सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही दफ्तरों में सेंसर आधारित लाइटिंग सिस्टम और मुख्य स्विच लगाए जाएंगे, ताकि कमरे खाली होने पर बिजली स्वतः बंद हो सके।
राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “मेट्रो मंडे” अभियान भी शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत हर सोमवार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक दिल्ली मेट्रो का उपयोग करेंगे।
इसके अलावा सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने की अपील की गई है। सरकार लोगों को निजी वाहनों का कम उपयोग करने, कार पूलिंग अपनाने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए जागरूक करेगी।
दिल्ली सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी मदद मिलेगी।