बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2026 की स्टेटस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें प्रदेश के कई हाईप्रोफाइल आपराधिक मामलों की स्थिति का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 15 से अधिक सांसदों और विधायकों सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई विभिन्न अदालतों में जारी है।
कई बड़े नेताओं के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में
रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देवेन्द्र यादव, विधायक कवासी लखमा, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित कई पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के मामलों की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही है।
सबसे अधिक हाईप्रोफाइल मामले राजधानी रायपुर की विशेष अदालतों में लंबित हैं, जहां कई बड़े नेताओं से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई चल रही है।
रायपुर और बिलासपुर में चल रहे प्रमुख मामले
रायपुर की विशेष अदालतों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया से जुड़े आपराधिक मामले विचाराधीन हैं।
इसी तरह रायपुर के प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय में विधायक कवासी लखमा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई जारी है।
बिलासपुर के सीजेएम कोर्ट में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में आगामी महीने में आरोप तय होने की संभावना है।
राजनांदगांव और अन्य जिलों में भी लंबित केस
राजनांदगांव के विशेष न्यायालय में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद के खिलाफ जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत छह अलग-अलग मामले चल रहे हैं। इनमें से तीन मामलों में आरोपियों को राहत भी मिल चुकी है।
जांजगीर-चांपा जिले में बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) और मारपीट से जुड़े मामलों में जिला न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य की प्रक्रिया जारी है।
कोर्ट की निगरानी में तेज सुनवाई
हाईकोर्ट की निगरानी में इन सभी मामलों की सुनवाई को तेज गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
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