जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में देश भर के व्यापारी हैं एकजुट, व्यापारियों ने कहा जीएसटी की दरों में वृद्धि से आम आदमी पर पड़ेगा इसका बोझ
सक्ती– देशभर में जीएसटी की दरों में वृद्धि को लेकर व्यापारियों में आक्रोश पनपता जा रहा है, तथा व्यापारियों ने जहां जीएसटी की दरों में वृद्धि को आम नागरिकों पर सीधा सीधा भार पड़ने की बात कही है, तो वहीं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 16 जुलाई को जीएसटी की दरों में वृद्धि को लेकर इसके विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है,तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी मंडल के प्रदेश अध्यक्ष कोरबा निवासी अशोक मोदी के नेतृत्व में व्यापारियों से बंद को सफल बनाने हेतु भी आग्रह किया गया है
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष अशोक मोदी कोरबा ने एक भेंटवार्ता में बताया कि- सरकार 18 जुलाई 2022 से गेहूँ, आटा, चावल, दाल, गुड, शहद सहित कई वस्तुओं में 5% जी.एस.टी. लगाने वाली है,जिससे इन वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ जायेगी एवं आम जनता इनके दाम बढ़ने से काफी प्रभावित होंगी, साथ ही साथ 5% जी.एस.टी लगने से देश के लगभग 7300 मंडियों, 13000 दाल मिल, 9600 चावल मिल, 8000 आटा मिल, 30 लाख छोटी चक्कियो के साथ साथ 3 करोड खुदरा व्यापारी प्रभावित होगें
सरकार के इस निर्णय के विरोध में एवं व्यापारियो की हितो की रक्षा करने के लिये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली ने दिनॉक 16 जुलाई 2022 को “भारत बंद ” का आह्यवान किया है,इसी तारतम्य में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल छ.ग. के प्रदेशाध्यक्ष अशोक मोदी, प्रदेश महामंत्री अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर बंसल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल के साथ साथ दिनेश मित्तल अकलतरा, संदीप गोयल भाटापारा, मनीष अग्रवाल धमतरी, कौशल अग्रवाल रायगढ़, महेन्द्र अग्रवाल जशपुर, ओमप्रकाश कोठारी राजनांदगांव, मनीष गोयल सरगुजा, पूनमचंद अग्रवाल सक्ती इत्यादि जिलाध्यक्षों ने भी छ.ग. के समस्त व्यापारियों से आह्यवान किया है कि दिनॉक 16 जुलाई को छ.ग. की समस्त मंडियों, दाल मिल, चावल मिल, आटा मिलों को बंद कर अपना विरोध प्रगट करें एवं सरकार को इस निर्णय को वापस लेने हेतु मजबुर करें अन्यथा व्यापारी उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगें
छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री मोदी ने विरोध स्वरूप एक ज्ञापन कोरबा कलेक्टर के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं छ.ग. की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रेषित किया है एवं प्रदेश के अन्य जिलाध्यक्षों ने भी आपने- अपने जिलों के कलेक्टर के माध्यम से उक्त सभी को ज्ञापन सौपा है