नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में जलभराव, ट्रैफिक जाम और लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में हुई यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में NHAI, PWD समेत सभी संबंधित विभागों को तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में दिल्ली की विकास परियोजनाओं, जलभराव की समस्या, यातायात प्रबंधन और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। इसमें PWD, NHAI, दिल्ली पुलिस, MCD, दिल्ली जल बोर्ड, DDA, DMRC और BSES समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
जलभराव वाले इलाकों का स्थायी समाधान करने के निर्देश
बैठक में राजधानी के कई संवेदनशील इलाकों में जलभराव की समस्या पर विशेष चर्चा हुई। खासतौर पर NH-24 के पटपड़गंज और पांडव नगर अंडरपास, नौसेना भवन, थल सेना भवन, महिपालपुर टी-पॉइंट और R&R अस्पताल अंडरपास जैसे स्थानों की समीक्षा की गई।
सरकार ने PWD और NHAI को इन जगहों पर केवल अस्थायी उपायों के बजाय स्थायी इंजीनियरिंग समाधान लागू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने और बार-बार होने वाले जलभराव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया।
मंत्री बोले- विभागों की जिम्मेदारी तय
लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर किया जाए और तय समय में काम पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ अस्थायी राहत देना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे दिल्लीवासियों को लंबे समय तक फायदा मिले।
टोल प्लाजा और ट्रैफिक जाम पर भी फोकस
बैठक में दिल्ली की सीमाओं पर स्थित MCD टोल प्लाजा के कारण लगने वाले जाम का मुद्दा भी उठा। NHAI और MCD को संयुक्त रूप से यातायात बाधाओं को दूर करने और वाहनों की आवाजाही सुचारु बनाने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई।
अगली बैठक से पहले देनी होगी रिपोर्ट
सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अगली समीक्षा बैठक से पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने के निर्देश दिए हैं। NHAI को हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कहा गया है।
मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी और काम में देरी करने वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी।