सरकार गुरुवार, 4 अगस्त को राज्यसभा में ‘द फैमिली कोर्ट-संशोधन-बिल, 2022’ को विचार और पारित करने के लिए पेश करेगी।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा द्वारा पारित ‘पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984’ में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे।
केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे सभापति के निर्देशानुसार सदन के एक सदस्य को राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य चुनने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
रिजिजू राज्यसभा से महेश पोद्दार, डॉ. सस्मित पात्रा और वी. विजयसाई रेड्डी के इस्तीफे से खाली हुए पदों को भरने के लिए लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के लिए सदन के तीन सदस्यों का चुनाव करने का प्रस्ताव रखेंगे।
नरहरि अमीन और मनोज कुमार झा द्वारा “भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली” शीर्षक से विभाग से संबंधित रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति की आठवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यह समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों के जवाब में सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण देता है।
सोनल मानसिंह और रमीलाबेन बेचारभाई बारा अपनी पांचवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में ‘शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण’ पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर महिला अधिकारिता समिति (2021-22) की रिपोर्ट रखेंगे। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना’ का विशेष संदर्भ।