छत्तीसगढ़ में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार पर जोर, मुख्य सचिव ने शहरी गैस वितरण व्यवस्था तेज करने दिए निर्देश

रायपुर । छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति (सीजीडी) के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार और आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाकर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण की सुविधा विकसित करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

सरकारी संस्थानों में विकसित होगी पीएनजी अधोसंरचना

मुख्य सचिव ने शासकीय आवासीय कॉलोनियों, स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, अस्पतालों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शासकीय संस्थानों, टाउनशिप, केंद्रीय रसोई और कैंटीनों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) अधोसंरचना विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

पीएनजी के विस्तार से प्रदेश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ने के साथ घरेलू, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर जोर

बैठक में प्रदेश में गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार, आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण, विभागों के बीच समन्वय तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सुगम गैस आपूर्ति उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रदेश में गैस वितरण व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जाए।

प्लंबर और तकनीकी कर्मचारियों का होगा कौशल विकास

गैस वितरण व्यवस्था के विस्तार के साथ आवश्यक मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में प्लंबर और फील्ड टेक्नीशियन के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित जल संसाधन, लोक निर्माण, नगरीय विकास, पर्यावरण संरक्षण मंडल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों तथा अधिकृत गैस वितरण इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।