नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता करते हुए ऐलान किया है कि राजधानी को जल्द ही स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने बताया है कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित कर दी है. जिसके तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार स्टार्ट-अप के लिए सहायता देगी. वहीं कोलेटरल और ब्याज मुक्त लोन भी प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप्स को मुफ्त कानूनी और वित्तीय सलाह भी दी जाएगी.
इसी बीच केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में सभी को फ्री बिजली नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बिजली सब्सिडी लेना चाहेगा, केवल उसे मिलेगी और जो शख्स नहीं लेना चाहेगा उसे नहीं दी जाएगी. यानी अब यह व्यवस्था वैकल्पिक रहेगी. केजरीवाल ने कहा कि जो भी सक्षम लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, वो आगामी एक अक्टूबर से पूरा बिल भर सकते हैं. बता दें कि वर्ष 2015 में मार्च के महीने में हुई इंटरनेशनल एनर्जी समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सब्सिडी छोड़ो अभियान शुरू किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने स्वतः ही इसका उपभोग करना छोड़ दिया था.
पीएम मोदी ने इस दौरान कहा था कि जो लोग समृद्ध हैं, जिन्हें आवश्यकता नहीं है, उन्हें सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए. उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने सब्सिडी लेने से इंकार कर दिया है.