रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीपावली से पहले 17 अक्टूबर को किसानों, ग्रामीणों और कृषि मजदूरों को न्याय योजनाओं की अगली किस्त का भुगतान करेंगे। उन्होंने यह घोषणा भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में की। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का वितरण होगा। वहीं एक नवंबर से प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसके लिए संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों के साथ धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों से धान खरीदी की सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने फसलों की गिरदावरी की शुद्धि पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने गिरदावरी का सत्यापन ग्राम सभा में करवाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।
साथ ही कहा कि किसी भी हालत में सरकारी जमीन का पंजीयन धान रकबे में नही हो यह सुनिश्चित किया जाए। पंजीकृत किसानों का लिकिंग बैंक खाता का परीक्षण करने एवं ऐसे किसान जिनका नामांतरण, बंटवारा इस वर्ष हुआ है, उनके बैंक खातों का विशेष तौर पर परीक्षण कर बैंक खाता लिंक कर लिया जाए।