सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण में की कई बड़ी घोषणाएं

रायपुर। जनहितैषी संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के हितों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है.

शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा

राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा

12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान

पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान

प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 18 हजार 401 रुपये होने का अनुमान

राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित

राज्य मद प्राप्तियों में 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान

कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा

इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा

फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान

केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान

कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान

जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान

गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान

रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी

धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा

पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा

नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव

इस योजना हेतु 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान

5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान

मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान

खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान

जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान

जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान

जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में की गई वृद्धि

जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया

जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का किया जाएगा गठन

रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान

मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान

नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा

मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान

जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना हेतु 45 पदों का सृजन

अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान

रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान

हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे लाभान्वित

भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान

बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान

वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण हेतु 1950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव

प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सीमार्ट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू करने हेतु 50 करोड़ का प्रावधान

नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान

कोरबा ,दंतेवाड़ा , सक्ति, शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान

विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा

प्रदेश में 6 नई तहसीलें देवकर , भिम्भोरी, जरहागांव, दीपका , भैंसमा, और कोटाडोल स्थापित की जाएंगी

6 नवीन तहसीलों हेतु 84 पदों के सेटअप का प्रावधान

पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक

11 नवीन अनुविभागीय कार्यालयों की की जाएगी स्थापना

मालखरौदा, बलरामपुर , राजपुर, धमधा, भोपालपटनम, भैरमगढ़ ,बागबाहरा ,भरतपुर , खड़गवां-चिरमिरी

तिल्दा -नेवरा और सहसपुर -लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय हेतु 77 पदों के सेटअप का प्रावधान

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