रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागीय सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी ऑनलाइन सेवाओं को जल्द से जल्द सेवा सेतु प्लेटफॉर्म में शामिल करें, ताकि नागरिक सेवाओं की उपलब्धता और अधिक सुगम एवं पारदर्शी हो सके। उन्होंने आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने और संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने तथा उनकी निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी, डी-रेगुलेशन ई-गजट, मनरेगा और पीएम सूर्यघर बिजली योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
उन्होंने विभागों में रिक्त पदों की अद्यतन सूची तैयार करने तथा कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की और सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में गृह एवं जेल, विधि एवं विधायी कार्य, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, सुशासन एवं अभिसरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नगरीय प्रशासन, कौशल विकास, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव उपस्थित रहे।