रायपुर । जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आदिवासी महिलाओं की अस्मिता, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की मजबूती में माताओं और बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, सम्मान, सुरक्षा और पोषण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस हमें आदिवासी समाज के महान नायकों के साहस, संघर्ष और बलिदान का स्मरण कराता है। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह और रानी दुर्गावती जैसे महान व्यक्तित्वों का योगदान देश की अमूल्य विरासत है।
महतारी वंदन योजना से 20 लाख से अधिक आदिवासी महिलाओं को लाभ
मंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से महिलाएं परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों के संबंध में आत्मनिर्भर होकर निर्णय ले पा रही हैं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से न केवल परिवार बल्कि पूरा जनजातीय समाज सशक्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से आदिवासी बेटियों को संबल
गरीब एवं वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2,072 विवाह संपन्न कराए गए हैं, जिनमें लगभग 580 अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के साथ बेटियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
पीएम-जनमन से दूरस्थ वनांचलों में विकास को गति
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से कमजोर जनजातियों बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों का संतृप्तिमूलक विकास किया जा रहा है। अब तक 24,218 पक्के आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 7,349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र संचालित हैं।
32 जिलों के 6,691 जनजातीय गांवों में विकास कार्य
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। अभियान के अंतर्गत 733.258 करोड़ रुपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
इनमें छात्रावास, आश्रम, पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र तथा एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
आदिवासी विकास बजट में लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि राज्य सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि वनाधिकारों की मान्यता के माध्यम से जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को भी मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं।
विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका
मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संवेदनशील मार्गदर्शन में जनजातीय अंचलों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों को संरक्षित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के अवसर हर गांव तक पहुंचें।
उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय समाज के महान नायकों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।
जनजातीय महिलाओं का आत्मसम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और अधिकारों की सुरक्षा ही सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला है।