छत्तीसगढ़: ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ के तहत कल्याणकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन की समीक्षा

छत्तीसगढ़  | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक पात्र परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए शुरू किए गए महत्वाकांक्षी ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ की प्रगति को लेकर मंगलवार, 16 सितंबर 2026 को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने इस दौरान सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैश-बोर्ड पर दर्ज योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की चल रही कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्य बिंदु

• डैश-बोर्ड के माध्यम से निगरानी: शासन की विभिन्न योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए एक विशेष राज्य-स्तरीय डैश-बोर्ड तैयार किया गया है, जिस पर सर्वेक्षित हितग्राहियों की सूची दर्ज है।

• पारदर्शिता और जिलेवार संतृप्ति: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि डैश-बोर्ड में शासन की सभी योजनाओं की जिलेवार संतृप्ति (Saturation) का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन त्वरित गति से सुनिश्चित हो सके।

• प्रमुख योजनाओं की समीक्षा: बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना, राशन कार्ड व मुफ्त राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महतारी वंदन योजना, कौशल विकास कार्यक्रम और जन-धन योजना समेत कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

• विशेष अभियान और क्षेत्र: बैठक के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों, बस्तर संभाग के अंतर्गत संतृप्तिकरण, ‘नियद नेल्ला नार-2.0’ योजना तथा सुघ्घर छत्तीसगढ़ पोर्टल पर राशन कार्ड आधारित हितग्राहियों की सूची की भी गहन समीक्षा की गई।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी

इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, सुशासन एवं अभिसरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।