रायपुर । छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार करने की दिशा में शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। सक्ती जिले में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में 2 लाख नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से नए घरों की चाबी सौंपी गई।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की बड़ी सौगात की घोषणा की। उन्होंने नवगठित सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की भी घोषणा की। इसके साथ ही बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है।
रोज बन रहे 1600 से अधिक पीएम आवास
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इसी संकल्प को धरातल पर उतारने वाली महत्वपूर्ण योजना है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास निर्माण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है और प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पक्का घर मिलने के साथ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, निःशुल्क राशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इससे ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आ रहा है।
ढाई साल में 11.50 लाख से अधिक आवास पूर्ण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी।
उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने नए घर में प्रवेश करने वाले 2 लाख परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि अपना पक्का घर केवल चार दीवारों का निर्माण नहीं, बल्कि परिवारों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की नींव है।
13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और बिहान के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से प्रदेश की करीब 70 लाख माताओं-बहनों को लाभ मिल रहा है और अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है।
सक्ती में खुलेगा कृषि विज्ञान केंद्र
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत खेती, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं।
ग्रामीण विकास के कई अभियानों की शुरुआत
कार्यक्रम में पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2 लाख आवासों के गृह प्रवेश के साथ ग्रामीण विकास से जुड़े कई अभियानों और नवाचारों का शुभारंभ भी किया गया।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन की शुरुआत की गई। विकसित भारत-जी राम जी के तहत ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान प्रारंभ किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नवीन इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टरों का विमोचन भी हुआ।
इसके अलावा इन्क्यूबेशन प्रोग्राम ‘अथ उद्यमिता की ओर’ के तहत चैलेंज फंड इवेंट का शुभारंभ किया गया। आजीविका और पंचायत-ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों, डीलर दीदियों और पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।
विकास में पारदर्शिता पर जोर
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के साथ नक्सल हिंसा से प्रभावित और आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे लोगों के आवास की भी चिंता की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बारकोड व्यवस्था लागू की जा रही है। नागरिक बारकोड स्कैन कर संबंधित विकास कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी में आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपती कीर्तन चंद्रा सहित जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, लखपति दीदियां, पीएम आवास योजना के हितग्राही और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।