32% आरक्षण पर कांग्रेस सरकार की नाकामी का दुष्परिणाम झेल रहा जनजाति समाज
आदिवासियों के उत्थान एवं कल्याण की विरोधी कांग्रेस सरकार – केदार कश्यप
दंतेवाड़ा |उच्च न्यायालय में भूपेश बघेल सरकार द्वारा आदिवासियों के पक्ष में ठीक से बात नहीं रख पाने के कारण लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक अपास्त हो गया है, इस विषय को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा दंतेवाड़ा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गयी ।भाजपा प्रदेश महामंत्री ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा की आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेस सरकार की नाकामी के गंभीर दुष्परिणाम अब सामने आने लगे है।
बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में 2012 से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्तियों में जो स्थानीय निवासियों द्वारा ही भरा जाना अनिवार्य था उसे भी अब इस कांग्रेस सरकार ने आदेश निकालकर छीन लिया है।
इसके लिए स्पष्ट रूप से भूपेश सरकार जिम्मेदार है। आदिवासियों के हितों पर एक के बाद एक कैंची चलाने वाले भूपेश बघेल से हम पूछना चाहता है की और कौन कौन से संवैधानिक हक आदिवासियों के आप छीनेंगे।
आदिवासियों के कल्याण उनके उत्थान के आप विरोधी है, विगत चार सालों में छत्तीसगढ़ की जनता यह जान चुकी है। आरक्षण के अलावा शासकीय कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण पर भी राज्य सरकार की नाकामी सबके सामने है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जनजाति वर्ग के हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति में भी लाभ मिलना बंद हो गया है। इसी प्रकार डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2017 में 22 जनजाति समूह के स्वरात्मक और मात्रात्मक त्रुटि को दूर करते हुए उन्हें जनजाति प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रदान की थी, इस पर भी भूपेश बघेल की सरकार उच्च न्यायालय में बचाव नहीं कर पाई और ये आदेश भी निरस्त हो गया।
आदिवासी समाज की ओर से हम आपसे स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते है कि हमारे अधिकार छीनने की कोशिश मत कीजिए नही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर आपमें आदिवासी समाज के प्रति जरा भी संवेदनशीलता और सहानुभूति बाकी है तो शीघ्र ही विधानसभा में अध्यादेश लाकर आदिवासियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण प्रदान करके उनका संवैधानिक अधिकार वापस करो। अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री नन्दलाल मुडामी ने कहा इस विषय हेतु भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आगामी 8 अक्टूबर को बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में एनएच पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जायेगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष मुन्ना मरकाम ने कहा की 9 अक्टूबर से जनजाति बहुल क्षेत्रों में ग्राम संपर्क अभियान चलाकर गांव गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा। 13 से 18 अक्टूबर तक कांग्रेस के जनजाति समाज के विधायक और सांसद के निवास का घेराव कर उनसे इस मुद्दे पर जवाब मांगा जायेगा। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाअध्यक्ष चैतराम अटामी,अ ज जा मोर्चा प्रदेश महामंत्री नन्दलाल मुडामी,अ ज जा मोर्चा जिला अध्यक्ष मुन्ना मरकाम,महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप,उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा,सत्यनारायण महापात्र,मण्डल अध्यक्ष श्रवण कड़ती,जिला पंचायत सदस्य रामु नेताम,दीपक बाजपेयी,कुलदीप ठाकुर,युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुणाल ठाकुर, कामों कुंजाम,विनोद साहू, मोहन ठाकुर उपस्थित हुए |