कोरबा । कोरबा शहर की सड़कों को बेहतर और सुगम बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कोरबा विधायक श्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से शहर की 13 प्रमुख सड़कों के डामरीकरण के लिए 17.50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन ने इन कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी है।
स्वीकृत राशि से शहर के प्रमुख मार्गों के साथ वार्डों और उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इससे आवागमन बेहतर होने के साथ सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में भी सुधार की उम्मीद है।
इन प्रमुख सड़कों का होगा कायाकल्प
स्वीकृत कार्यों में सोनालिया ब्रिज से तुलसी नगर बायपास के लिए 1.99 करोड़ रुपये, रिश्दा चौक से गायत्री मंदिर मुख्य मार्ग (जीटी रोड) के लिए 1.80 करोड़ रुपये और इमली डुग्गू बस्ती से खदान रोड तक सीसी रोड व डिवाइडर के लिए 1.74 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसी तरह पोड़ीबहार चर्च से लकी बिग बास्केट मोड़ तक 1.65 करोड़, डीडीएम रोड से लालू राम कॉलोनी होते हुए बस स्टैंड तक 1.64 करोड़, सरदार पटेल नगर आवासीय क्षेत्र के लिए 1.50 करोड़ और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 1.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा प्रेम नगर मुख्य मार्ग से कपटमुड़ा डीपरा बस्ती तक 1.38 करोड़, लालघाट बालको चेक पोस्ट से रिश्दा चौक तक 1.20 करोड़, सुभाष चौक से सब-स्टेशन तक 97.80 लाख, सोनालिया ब्रिज नहर से सीतामणि मुख्य मार्ग तक 87.75 लाख रुपये तथा अन्य मार्गों के लिए भी राशि मंजूर की गई है।
छह प्रमुख सड़कों की टेंडर प्रक्रिया पूरी
मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि शहर की अन्य 6 प्रमुख सड़कों के लिए पूर्व में स्वीकृत 7.12 करोड़ रुपये के कार्यों की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इनमें जैन चौक से घंटाघर चौक, घंटाघर चौक से कोसाबाड़ी चौक, सुनालिया ब्रिज से पावर हाउस रोड और पुराने बस स्टैंड अंडरब्रिज रोड जैसे व्यस्त मार्ग शामिल हैं।
बारिश खत्म होते ही शुरू होगा डामरीकरण
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मानसून सीजन समाप्त होते ही स्वीकृत सभी सड़कों पर डामरीकरण का काम युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों के साथ वार्डों की आंतरिक सड़कों को भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोरबा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है। स्वीकृत सड़कों के निर्माण से शहरवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और लंबे समय से सड़क सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों को राहत मिलेगी।